आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश महा मंत्री श्रीमती बबीता चौधरी ने अपने संगठन की सभी जिला अध्यक्ष वह परियोजना अध्यक्षों से वार्ता कर उनको किसान विरोधी कानून जो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया उनको जन विरोधी कानून बताते हुए आंदोलन में भागीदारी करने के लिए हर समय तैयार रहने को कहते हुए बता कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार जहां आंगनबाड़ियों के साथ पहले से ही सौतेला व्यवहार कर रही है आंगनबाड़ियों की सुनने को तैयार नहीं आज केंद्र सरकार ने तीन काले कानून लाकर देश के प्रत्येक नागरिक के साथ अपने दोस्तों को फायदा देने के लिए धोखा किया है उस धोखे से देश में प्रदेश की जनता को बचाने के लिए आंगनवाड़ी को भी आगे आना होगा बात हमारे वेतन की हो मानदेय की हो वह केवल हम तक सीमित है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए तीन कानून देश के प्रत्येक नागरिकों के पेट पर लात हैं हम अपने पेट पर लात बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हर एक के पेट पर लात नहीं उन्होंने कहा कि करो ना हो प्लस पोलियो हो या हो गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी हो या अब नई नहीं मिली प्ले क्लास की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को आंगनवाड़ी निभाने के साथ-साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने का काम करती है अब आंगनवाड़ी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो खड़ी हुई है वह है केंद्र सरकार द्वारा घोषित इन तीन कानूनों को वापिस करा कर आमजन के स्वाभिमान वजूद और पेट की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें जिस तरह आंगनवाड़ी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों निर्धारण करती आ रही है आज उसी तरीके से फसल और नस्ल की लड़ाई में आंगनवाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे क्योंकि आंगनवाडी कार्यकत्री की अदानी अंबानी के परिवार से नहीं किसान मजदूर परिवार से हैं जब किसान मजदूर राजधानी की सीमाओं पर संघर्ष कर रहा है और ठंड भरी रातों में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है और लगभग 40 से ज्यादा बलिदान भी दे चुका है तो ऐसे में हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का फर्ज बन जाता है कि अपनों की सुरक्षा के लिए उनके स्वाभिमान और वजूद के लिए तथा देश की आम जन की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें यदि समय रहते सरकार ने इन कानूनों को वापसी नहीं लिया तो जल्द ही उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ सड़कों पर होने के साथ-साथ दिल्ली कूच भी करेगा
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